New Education Policy 2020: भारत की नई शिक्षा निति में क्या क्या बदलाव हुवे?

नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते है भारत की नई शिक्षा नीति क्या है? New Education policy 2020 kya hai. और भारत की नई शिक्षा निति में क्या क्या बदलाव हुवे? आज के इस ब्लॉग में हम शिक्षा के इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे!

किसी देश का भविष्य उस देश के बच्चों और युवाओ को मिलने वाली शिक्षा में निर्भर करता हैं! और आज 21वी सदी में जिसे हम टेक्नोलॉजी का युग कहते हैं! देश की शिक्षा व्यवस्था में हुए बदलाव की बात हो रही हैं!

आज लगभग 34 साल से चलने वाली शिक्षा निति में बड़े बदलाव किये गए हैं! जिससे जाहिर होता हैं कि अब देश के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी साथ ही साथ तकनिकी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को पहचानने का अवसर प्राप्त होगा!

यह बहुत आवश्यक है की देश का प्रत्येक नागरिक इस नई शिक्षा नीति के बारे सम्पूर्ण रूप से जानकारी हो जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बनाये जाने वाले नियमो और नितीयों को वह सही तरिके से समझ पाए!

तो आइये बिना किसी देरी के शुरू करते है और भारत की नई शिक्षा नीति क्या है(New Education policy 2022 kya hai) और भारत की नई शिक्षा निति में क्या क्या बदलाव हुवे? के बारे में विस्तार से जान लेते है!

भारत में नई शिक्षा नीति क्या है? – What is New Education Policy 2020

भारत में नई शिक्षा नीति वह शिक्षा नीति है जिसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जुलाई 2020 में लागु किया गया! यह शिक्षा निति को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल से पूर्ण रूप से मंजूरी मिल गयी है!

मानव संस्धान मंत्री रमेश पोहरियाल निशंक और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी 4 बजे Press Conference में Media को दी!

नई शिक्षा निति 2020 में मानव संस्धान प्रबधन मंत्रालय (HRD मंत्रालय) को पूर्ण रूप से बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा दिया गया है!

21वी सदी में शिक्षा निति में यह एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है! नई शिक्षा निति का उद्द्येश्य प्रार्थमिक विद्यालयों से लेकर माध्यमिक व उच्च वर्ग की शिक्षा को शसक्त बनाना है!

भारत में शिक्षा जगत के इतिहास में यह सबसे बड़ा बदलाव है! मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के द्वारा नई शिक्षा नीति पेश की गई है! भारत की नई शिक्षा नीति इसरो प्रमुख डॉ कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में की गई है! इसके साथ ही हम आपको National Education Policy 2022 की विशेषताओं और इसके तहत किए गए बदलाव की भी जानकारी देंगे।

गौरतलब है कि जहा अब तक शिक्षा निति में 10+2 की बात होती थी! लेकिन वहीं अब नई शिक्षा निति (New Education Policy 2020) में  5+3+3+4 की बात हो रही हैं!

नई शिक्षा नीति 2020 में करीब 2 करोड़ बच्चों को वापस सरकार की शिक्षा निति की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा! 12 साल की स्कूली शिक्षा के साथ Pre Schooling शिक्षा के साथ 5+3+3+4 पाठ्यक्रम शुरू किया जायेगा!

इससे पहले शिक्षा निति को 1986 में बनाया गया था! और इसमें 1992 इसमें संसोधन किया गया था!

भारत की वर्तमान सरकार ने 2014 के लोकसभा में नई शिक्षा निति को लागु करने का वायदा किया था! और यह वायदा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी था!

New Education Policy 2020 का क्या असर होगा

यह New Education Policy 2020 (नई शिक्षा नीति 2020) आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी चलिए निम्न बातो से समझते हैं!

यदि आप छोटे बच्चों के माता-पिता हैं तो आपको अब उनके प्राथमिक शिक्षा की चिंता नहीं करनी होगी! जैसे – नर्सरी में एडमिशन इत्यादि!

यदि आप एक छात्र हैं और उच्च शिक्षा के लिए किसी Collage में दाखिला लेना चाहते हैं! क्या इसके लिए आपको 10वी और 12वी में 99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं? इस तरह की चिंता आपको बिलकुल भी नहीं करनी हैं!

यदि आप एक छात्र हैं और Schooling के दौरान आप अपने पसंदीदा विषय के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं! अर्थात इंजीनियरिंग छात्रों की तरह किसी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं!

यदि आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं! और किसी कारणवश आप एक साल या दो साल बाद कॉलेज ड्राप आउट कर देते हैं! आपके ये एक या दो साल बर्बाद नहीं जायेंगे! बल्कि यदि एक साल है तो सर्टिफिकेट और दो साल है तो डिप्लोमा मिलेगा! 

नई शिक्षा निति 2020 के उद्द्येश्य – Objectives of New Education Policy 2020 –

भारत सरकार की नई शिक्षा निति में भारतीय होने का गर्व एहसास करना है! उच्च शिक्षा निति में 2035 तक व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना है! जो आज तक बहुत निम्न स्तर पर थी!

अक्सर इसलिए ही छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद बेरोजगारी का सामना करना पड़ता था! एकल स्ट्रीम जैसी व्यवस्थाओं को अब धीरे धीरे खत्म कर दिया जायेगा! इससे छात्रों की रूचि को देखते हुए विषयों को पढ़ाया जायेगा!

कालेजों की पढाई को भी धीरे धीरे कम कर दिया जायेगा देश के बड़े शिक्षण संस्थान जो एकल विषय पर चलते हैं उन्हें भी अब बदल दिया जायेगा!

जो विश्विद्यालय का एक बहुविषयक संस्थान कहलायेंगे! यह कार्य 2040 तक पूर्ण हो जायेगा नई शिक्षा निति का उदेश्य मानवीकरण और जीवन यापन के लिए छात्रों को परिपक्वव और जिम्मेदार बनाना भी है!

भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल सभी विभागों को और मजबूती प्रदान की जाएगी!

34 साल बाद New Education Policy (नई शिक्षा नीति)

नई शिक्षा नीति को लगभग 34 साल बाद लाया जा रहा हैं! New Education Policy को 1986 में बनाया गया था! 1992 में इसमें पहली बार कुछ संसोधन किये गए! यह संसोधन प्रयाप्त नहीं थे 21वीं सदी की यह नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा निति से बिलकुल अलग है!

वर्तमान समय में जो सुविधा या फिर जो रणनीति शिक्षा क्षेत्र में चाहिए थी! वह नई शिक्षा निति में पूर्ण रूप से देखने को मिल रहीं हैं! और तो और सरकार के इस फैसले का विपक्षी पार्टियों का भी खुलकर समर्थन मिल रहा हैं!

शिक्षा नीति में नए शैक्षणिक मॉडल – New Educational Models in Education Policy

शिक्षा नीति में नए शैक्षिक मॉडल कई हैं। कुछ मुख्य शैक्षिक मॉडल इस प्रकार हैं:

• फाउंडेशनल लर्निंग: इस मॉडल के अनुसार, शिक्षा के विषयों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है ताकि छात्र विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित कर सकें। उद्देश्य छात्रों को एक संपूर्ण अनुभव प्रदान करना है जो उनके समग्र विकास में मदद करता है।

• उभरती हुई प्रौद्योगिकी: इस मॉडल में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आदि। उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों को आधुनिक और विश्वसनीय शिक्षा प्रदान करना है।

• व्यक्तिगत शिक्षा: इस मॉडल में, छात्रों को उनके अनुभवों, शैक्षणिक रुचियों, आकांक्षाओं और व्यक्तिगत विकास के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। उद्देश्य छात्रों को एक अनुकूलित सीखने का अनुभव प्रदान करना है जो उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करता है।

• व्यावसायिक शिक्षा: यह मॉडल विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव पर जोर देता है। इसका उद्देश्य छात्रों को विशिष्ट करियर के लिए तैयार करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास अपने चुने हुए पेशे में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान है।

• समावेशी शिक्षा: यह मॉडल सभी छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि या क्षमताओं की परवाह किए बिना शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो और उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक समर्थन दिया जाए।

इन नए सभी शैक्षिक मॉडलों का उद्देश्य छात्रों को अधिक व्यापक और प्रभावी शिक्षा प्रदान करना है जो उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करता है और उन्हें भविष्य में सफलता के लिए तैयार करता है।

कब से लागू होगी New Education Policy (नई शिक्षा नीति)

29 जुलाई को मानव संस्धान मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा निति का ड्राफ्ट पेश किया! किन्तु अभी निर्धारित नहीं किया गया की यह कब से लागु किया जायेगा! पूर्व केबिनेट सचिव टी इस सुभ्र्मन्यम की अध्यक्षता वाले पैनल ने MHRD मंत्रालय द्वारा गठित इस रुपरेखा को जांचा! केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस पैनल की अध्यक्षता कर रही थी!

केंद्रीय मंत्री मंडल ने बुधवार को नई शिक्षा निति 2020 को मंजूरी दी इस निति में बड़े बदलवा होंगे! जैसे विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैम्पस की सुविधा प्रदान करना और छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा देने पर जोर देना है! इस निति का एक मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है!

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#NEP2020
Under National Education Policy 2020, cash-rich content will be reduced to its core essentials, and make space for critical thinking, holistic, enquiry-based, discovery-based, discussion-based, and analysis-based learning. pic.twitter.com/sSqId2wbUx

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) July 29, 2020

New Education Policy से शिक्षा का अंग्रेजीकरण हुआ ख़त्म

भारत में नई शिक्षा नीति के तहत अब 2 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी आयेगी! यह अनिवार्य रूप से लागू किया जायेगा! बहु भाषावाद का ज्ञान होने से छात्रो में नया उत्साह देखने को मिलता है!

विशेष रूप से 2 से 8 वर्ष तक के बच्चों में मातृभाषा को सिखने की प्रवर्ति बहुत तेज होती है! इसलिए बच्चों को प्रारम्भिक से ही तीनो भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान है!

यह भाषा हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा होगी! यह 1986/1992 की शिक्षा निति को ध्यान में रखते हुए और NCF 2005 में राष्ट्रीय नीतियों को भी ध्यान में रखते हुए बनाई गयी है!

वास्तव मे बच्चों के संवर्धन के लिए स्थानीय भाषाओं को समृद्ध बनाने के लिए छात्रों को कलात्मक बनाने के लिए यह भाषा फार्मूला बहुत सुविधाजनक व किर्यात्मक होगा!

भारत में शास्त्रीय भाषाओं को भी नई शिक्षा निति में बल दिया गया है! सभी स्कूलों माध्यमिक विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में ग्रेड 6 से 8 तक की शास्त्रीय भाषाओं में विकल्प जारी रखने के लिए 2 वर्ष का समय लगेगा!

5 वीं तक की पढ़ाई

ध्यान देने की बात ये है कि जीवन का प्रारम्भिक समय देखभाल और शिक्षा का एक मजबूत प्रभावी आधार माना जाता है! अभी तक की शिक्षा निति में 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 10 + 2 की सरचना में शामिल नहीं किया गया था!

ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि कक्षा 1 की उम्र 6 वर्ष से शुरू होती है!

नए पाठ्यक्रम में यह 5+3+3+4 की संरचना में बदल जायेगा! इसमें 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की शिक्षा सरचना को शामिल किया गया है!

भारत की नई शिक्षा निति में क्या क्या बदलाव हुवे?

विशेष रूप से 3 से 6 साल तक के बच्चों का खास ध्यान रखा जायेगा! इन उम्र के बच्चों के लिए Childhood Care व Education Care बनाई जायेंगे!

जो बच्चों का ध्यान रखेंगे! एनसीआरटी द्वारा प्रारम्भिक नींव रखने वाली शिक्षा पर नेशनल मिशन शुरू किया जायेगा!

कक्षा 9 से 12 वीं तक की पढाई 5+3+3+4 तय की जाएगी! बच्चों के लिए नई Codding व्यवस्था शुरू की जाएगी!

यह उनके पंसदीदा विषय पर निपुणता पर तय किया जायेगा! Extra Activities को रोज पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा! इससे पहले यह मासिक या 6 महीने में एक बार किया जाता था!

https://twitter.com/PiyushGoyal/status/1288484630824460289

बच्चों को पसंदीदा विषय पर इंटरशिप भी दी जाएगी! व्यवसायिक शिक्षा पर कक्षा 6 से ही जोर दिया जयेगा! बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में विशेष Skills को भी शामिल किया जायेगा! 

भारत सरकार की नई शिक्षा निति में 2030 तक प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रवधान है!

उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव हुवे?

उच्च शिक्षा में Multiple Entry और Exit का प्रावधान भी नई शिक्षा निति में शुरू किया जायेगा! 12वीं के बाद प्रथम वर्ष की पढ़ाई करके उसका सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है!

इस तरह दूसरे वर्ष भी पढ़ा तो वह डिप्लोमा माना जायेगा तीन वर्ष की पढाई पूरी होने पर डिग्री हासिल की जा सकती है! इसे सरकार ने क्रेडिट ट्रांसफर का नाम दिया है!

यानि जो भी शिक्षा ली जाएगी उतना क्रेडिट मिलेगा 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ एक साल का पोस्ट ग्रेजुएश करना होगा!

एमफिल में छूट

एमफिल में छूट का प्रावधान अभी तक Arts, Music, Craft और Yoga को सहायक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था! लेकिन अब यह मुख्य पाठ्यक्रमं का हिस्सा होंगे! सरकारी और प्राइवेट शिक्षा के मानकों को अब समानता दी जाएगी!

शिक्षा में तकनीकी को उच्च स्तर पर बढ़ावा दिया जायेगा! देश भर की करीब 8 क्षेत्रीय भाषाओं को E-Courses से जोड़ा जायेगा!

दिव्यांगजनों की शिक्षा में बदलाव के लिए पुरे देश में एक Regular Authority बनाई जाएगी! जो देश में एक समान शिक्षा पर नजर रखेगी ताकि यह सुनश्चित किया जा सके कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्कूलों में एक ही सिलेबस चलाया जा रहा हैं! one नेशन और one सिलेबस पर पूर्णतया जोर दिया जायेगा!

कक्षा 9 से 12 तक Semester System होगा!

बोर्ड की परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक Semester में परीक्षा होंगी! इसमें रट्टा मारने की विधि को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है!

छात्रों को पुरे वर्ष पढ़ाई करनी होगी प्रथम Semester के परिणामो का मूल्यांकन द्वितीय Semester के परिणामो के साथ जोड़ा जायेगा!

छात्रों को 360 डिग्री यानि उनकी विषयात्मक पढाई के परिणाम के साथ कौशलात्मक परिणामो को भी उनके रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जायेगा!

बोर्ड परीक्षा में मॉडलात्म्क विषयों पर भी जोर दिया जायेगा! जैसे किसी भी विषय से शुरू होने वाली परीक्षा और साथ में वर्णात्मक मॉडलीकरण शिक्षा!

उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन आसान हुआ!

किसी भी छात्र के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन लेना अब बहुत आसान हो जायेगा!

दरअसल कम प्रतिशत माक्स लाने वाले छात्रों को बड़े शिक्षण संस्थानों में एडमिशन कटऑफ ज्यादा होने की वजह से नहीं मिल पाता था!

लेकिन नई शिक्षा निति तहत यदि किसी छात्र के माक्स उच्च शिक्षा संस्थानों के कटऑफ से कम हैं तो छात्र कॉमन इंट्रेंस एग्जाम दे सकता हैं! जिसके माक्स उसके 12वीं के परिणामों के साथ जोड़े जायेंगे!

बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होगा!

New Education Policy 2020 से पहले शिक्षा पर बजट का मात्र 4 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जाता था! किन्तु भारत सरकार ने इसे अब बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया है!

बजट का शिक्षा पर होने वाला ख़र्च अधिकतर Teachers के वेतन पर खर्च होता है! भारत सरकार ने विदेश निति को अपनाकर इसमें बढ़ोतरी की है क्योंकि ब्राजील स्वीडन जैसे देश अपने बजट का एक बड़ा हिस्स्सा शिक्षा निति पर खर्च करते हैं!

2017 और 2018 में एक सर्वे के मुताबिक पता चला कि केंद्र और राज्य सरकारों ने शिक्षा निति पर सिर्फ 10 प्रतिशत ही खर्च किया जो बहुत कम था! इसलिए आज भी अनेक राज्यों में विद्यालयों की हालत बहुत बुरी है!

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नई शिक्षा निति 2022 के क्या लाभ होंगे!

किसी भी नई निति या किसी भी नियमों को पहली बार शुरू करते हैं तो वह बेहद प्रेरणात्मक होते हैं! भारत सरकार की New Education Policy 2020 में बहुत कुछ ऐसे बदलाव है!

जिससे छात्रों को बहुत फायदा मिलने वाला है! Subject Stream के अनुसार पढ़ाई करने में छूट मिलने के साथ ही शिक्षा का मोडलीकरण होना भी बहुत फायदेमंद है!

कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 10 दिन बिना बैग के स्कुल जाना! इससे उनका तनाव कम होगा और अब बच्चो को Vocational Period में किसी Experts से जैसे Corporate से, किसान से, आर्टिस्ट से या किसी अन्य से अपनी पसंद के अनुसार कोर्सेस को करने का मौका मिलेगा अर्थात इंटर्नशिप कर सकते हैं! इसमें एक नई स्किल सीखने का मौका भी मिलेगा!

कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को पंसदीदा सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलगा! मल्टी सब्जेक्ट के साथ छात्र पढ़ाई कर सकता है इसे मल्टी डिस्प्लेनरी स्टडी कहा जाता है!

छात्रों को फौरन भाषाओं को भी सीखने का मौका मिलेगा! छात्रों को आत्मनिर्भर बनना इस New Education Policy 2020 (नई शिक्षा निति) का सबसे बड़ा उद्देश्य और फायदा है!

FAQ – New Education Policy 2020

Conclusion [ निष्कर्ष ]

आज इस Hindi ब्लॉग में हमने आप तक नई शिक्षा नीति (New Education Policy 2020) के बारे में जानकारी पहुंचाने की कोशिश की! और हमने जाना की इसका हमारे देश के बच्चो और युवाओ की पढ़ाई में इस निति का क्या असर होगा! इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति को लागू किया गया था!

आशा करता हूँ आपको यह पोस्ट पसंद आयी होगी और किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा का आभारी हूँ! 

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